ओडिशा सरकार अनियमितताओं को लेकर आरटीओ प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी

भुवनेश्वर: नियामक निगरानी को कड़ा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैधानिक सेवाओं के संचालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने पाया कि वाहन स्वामित्व हस्तांतरण, नए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करना, अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), वाहन दस्तावेजों में पता परिवर्तन, पंजीकरण संख्या का पुन: निर्धारण और फिटनेस के लिए वाहनों का निरीक्षण तथा आरसी के नवीनीकरण सहित प्रमुख लेनदेन के लिए एक समान और मानकीकृत प्रणाली के अभाव में विभिन्न जिलों ने अपनी-अपनी प्रक्रियाएँ विकसित कर ली थीं। इस खंडित दृष्टिकोण ने न केवल कानूनी अनुपालन को खतरे में डाला, बल्कि अनधिकृत या अवैध लेनदेन को भी संभव बनाया, जिससे राज्य के खजाने को राजस्व का नुकसान हुआ।

अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए, वाणिज्य एवं परिवहन विभाग ने शनिवार को एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जो सभी मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी और राज्य भर के सभी आरटीओ द्वारा अपनाई जाने वाली पारदर्शी, एकरूप और कानूनी रूप से अनुपालनकारी व्यवस्था की सिफारिश करेगी।